|
नेपा -
En
पुरानो साईट
आयोगको दाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १४४०८/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF
अपडेट
- लोक सेवा आयोग,बुटवल कार्यालयको वि.नं. 13819/75-76 (खुला) ४ तह, सहायक (अप्राविधिक) पदको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा)
- लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा)
- लेखापरीक्षण अधिकारी, लेखापरीक्षण, रा.प. तृतीय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (महिला)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज.)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज.)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी)
- शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून (मधेसी)
ऐन नियम
- लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) (नवौं संशोधन) निर्देशिका, २०७६
- लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को अनुसूची - ८ मा संशोधन
- लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) (अाठौं संशोधन) निर्देशिका, २०७५
- लोक सेवा आयोगको रणनीतिक योजना (२०७५/७६–२०७७/७८)
- लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) (छैठौं संशोधन) निर्देशिका, २०७४
- संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४