कार्यालय भवन

वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ - (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स‌‌.) गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १३ मा लोक सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

( १) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ ।
( २) निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।
( ३) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः-

( क ) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
( ख) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
( ग) निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
( घ) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
( ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र
( च) कुनै पनि निजामतीकर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

( ४) उपधारा ( ३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ११४ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
( ५) सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
( ६) कुनै र्सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगसँग त्यस्तो संस्थाले परामर्श लिन चाहेमा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि " र्सार्वजनिक संस्था" भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थालाई जनाउनेछ ।
( ७) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।
( ८) यस संविधानको अधीनमा रही लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।
( ९ ) प्रत्येक वर्षलोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रि समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रिले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने छ । उक्त प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त लोक सेवा आयोगले वर्ष भरिमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण , सो परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धी विवरण, विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण, निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण र परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण, कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बारेमा परामर्श दिएको भए सोको विवरण र भविष्यमा निजामती सेवाको सुधारको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

१) परीक्षा महाशाखा
२) प्रश्नपत्र परिमार्जन एवं सिफारिश महाशाखा
३) प्रशासन तथा निरीक्षण महाशाखा
४) परीक्षण प्रविधि , पाठ्यक्रम तथा प्रकाशन महाशाखा
५) कानून महाशाखा